India-pak Row: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 'Persona non Grata ' ਐਲਾਨਿਆ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Pakistan government declares Indian High Commission employee 'persona non grata' in diplomatic dispute
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ 'ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ' ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਤਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 'ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਚਾਰਜ ਡੀ'ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਐਫਏ) ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤੀ ਚਾਰਜ ਡੀ'ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਸੋਨਾ ਨਾਨ ਗ੍ਰਾਟਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਡੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਾਦ ਅਹਿਮਦ ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 55 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 30 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।