ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਰਵਾਂਡਾ, ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਲੰਡਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਮੋਹਰੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਾਂਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਨਾਥਨ ਸਵਿਫਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।