28 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਰਜ

ਲੰਡਨ, 14 ਮਈ: ਭਗੌੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਿਆ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭਗੌੜਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਵਾਲਗੀ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ
ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਚਾਹੇ ਓਨੀ ਨਕਦੀ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)