ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਸਿਓਲ: ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ-ਯੋਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਠ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਯੂਨ ਸੁਕ-ਯੋਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾਉਣਾ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਓਲ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨ ਸੁਕ-ਯੋਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਯੂਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਾਰ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖ਼ਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਗਾਵਤ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਜੱਜ ਬਾਏਕ ਡੇ-ਹਿਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ" ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨ ਨੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਾਨੇ" ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।
ਯੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਯੂਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਪਾਰਕ ਸੁੰਗ-ਬੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਯੂਨ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 1997 ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।