ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿਹਾੜਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਇਕ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਨਵੰਬਰ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਇਕ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇਅ' ਵਜੋਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਲੋਂ ਥਾਪੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਲੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਦਿਤੇ ਸੱਦੇ ਉਤੇ ਬਣੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਲਈ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ (ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ), ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਨੂੰ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਰਾੜਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕੈਥੀ ਹੋਸਟਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਟੇਟ ਰੈਪ ਕੇਬਿਨ ਰਾਇਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਦਿਤੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਗਰੂਗਤਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2017 ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਵੰਬਰ 84 ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਵਸ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇਅ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪੁਸਤਕ 'ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ਼' ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪ੍ਰੰਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨਵੰਬਰ 1984 ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 110 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 7000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ।
ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾੜ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, 3600 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਵਾਹ, 33 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ 2733 ਕਤਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਾੜ-ਫ਼ੂਕ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ 10,897 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਜੇ ਕੁੱਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰਤ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ 1990 ਵਿਚ ਬਣੀ ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 185 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 8 ਅਗੱਸਤ 2005 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਰਿਹਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ 2000 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ,
ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਚ.ਕੇ. ਐਲ. ਭਗਤ ਵਿਰੁਧ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਸੀ. ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।