'ਜ਼ਿੱਦੀ' ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਫਸੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ
ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਗ
ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ "ਜ਼ਿੱਦੀ" ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ 'ਹੌਲੀ' ਕੁੱਟਣ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮਹਿਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਸਿਤੀ ਜ਼ੈਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ "ਜ਼ਿੱਦੀ ਪਤਨੀਆਂ" ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ "ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ" ਦੇਣ।
ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤੀ ਜ਼ੈਲਹ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਨੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦਾ "ਅਨਿਯਮਤ" ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਸੌਫ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਖਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਤੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਤੀ ਜ਼ੈਲਹ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ। ਸਿਤੀ ਜ਼ੈਲਹ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਟੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਜੇਏਜੀ) ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ।"
ਜੇਏਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2020 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ 9,015 ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ NGO ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।