Editorial: ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ ਟਰੰਪਨੁਮਾ ਸ਼ੁਗਲ-ਮੇਲਾ
''ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਸਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ''
Trump-like entertainment is only harmful to America Editorial: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਤਰ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਵਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਮ ਕੁੱਕ (ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਕ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਪਲ ਆਈ-ਫ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਸਿਫ਼ਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ’ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਸਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਟਰੰਪ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਤੇ ਮੌਜ-ਮੇਲਾ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਮਾਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਐਪਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਲੁੜ੍ਹਕ ਗਏ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫੌਕਸਕੌਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਚਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 400 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਈ-ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।
ਦਰਅਸਲ ਟਰੰਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 1940ਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਪਰਤ ਆਏ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟਾਂ ਤੇ ਫਰਿਜਾਂ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ‘ਵਿਲਾਸੀ’ (ਲਗਜ਼ਰੀ) ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਚੀਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਤਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਛਟਪਟਾਹਟ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਐਪਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ 1990ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਉਥੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਆਈ-ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਆਈ-ਪੈਡ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸੈੱਟਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ-ਫ਼ੋਨ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਲੇਬਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋਘੱਟ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਆਈ-ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 3800 ਡਾਲਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਈ-ਫ਼ੋਨ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 1199 ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਾਹਕ 3800 ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਆਈ-ਫ਼ੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ‘‘ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ’’ ਆਦਿ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਸਿਧਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਲਈ ਦੁਵੱਲੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ਼’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਸਿਆਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਬੂਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਜੋ ‘ਟਰੰਪੀ ਰੁਝਾਨ’ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ।