ਦਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ’ਚ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ

Hindus and Muslims unite against new burial laws in South Africa

ਜੋਹਾਨਸਨਬਰਗ : ਦਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਦਫਨਾਉਣ ’ਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਦਫਨਾਉਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਸਟਰ ਵੀਕੈਂਡ ਦੌਰਾਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ’ਚ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੌਂਸਲ (ਐਚ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ‘ਸੰਸਾਰ’ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਚੱਕਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਮ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ’ਚ, ਸਸਕਾਰ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਮ ਹੈ ਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।’’ ਐਚ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੁਖੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੁੰਨੀ ਉਲੇਮਾ ਕੌਂਸਲ (ਐਸ.ਯੂ.ਸੀ.), ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।