ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤ
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਹਾਲ
ਕਨਾਨਸਕੀਸ : ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਣ ਦੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਨਾਨਸਕੀਸ ਵਿਚ ਜੀ-7 ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹਾਲੀ ’ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਤਨ ਆਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕੁੜੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਧਰ ਆਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਗੀਆਂ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਦਮ’ ਚੁਕਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ’ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਵੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੁਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਏ) ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਸਨੂਈ ਬੁਧੀਮਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜੀ-20 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਠੋਸ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ।
ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਉਂਟੇਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ‘ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ’ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।