UK may share case details with Nirav Modi, India miffed

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ਼ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿਚ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੀਐਨਬੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ 13,578 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਯੂਕੇ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੈਣ - ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਯੂਕੇ ਸੀਰਿਅਸ ਫਰਾਡ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀਐਨਬੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਐਫਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਬਤੀ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਹੈ, ਘਪਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਯੂਕੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਸਐਫਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ (ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਪਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਯੂਕੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਐਸਐਫਓ ਨੇ ਕਰੀਬ - ਕਰੀਬ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਛੋਟੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸਐਫਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ (ਪੀਐਨਬੀ ਘਪਲਾ) ਦੀ ਆਪਰਾਧਿਕ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁਬਈ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯੂਕੇ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਘਪਲੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਯੂਨਾਇਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ।

ਯੂਕੇ ਦੀ ਐਸਐਫਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਵੇਸਟਿਗੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਆਈ), ਇੰਫੋਰਸਮੇਂਟ ਡਾਇਰੇਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਅਤੇ ਸੀਰਿਅਸ ਫਰਾਡ ਇੰਵੇਸਟਿਗੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸ (ਐੱਸਐਫਆਈਓ) ਆਪਸ ਵਿਚ ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇੱਕ - ਦੂੱਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਫਰੇਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਸਐਫਓ ਨੇ ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਐਸਐਫਓ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।