ਟੈਰਿਫਸ ਤਮਾਸ਼ਾ : ਅਸਰ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

Tariff spectacle: Trump's strategy is losing its impact

Tariff spectacle: Trump's strategy is losing its impact:ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਲਟ-ਫ਼ੇਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੌਫ਼ੀ, ਚਾਹ-ਪੱਤੀ, ਮਸਾਲੇ, ਟਮਾਟਰ, ਅੰਬ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਊ ਤੇ ਭੇਡ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ (ਜਾਂ ਟੈਰਿਫਸ) ਇਸ ਸਾਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਸੂਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ 18 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਹਨ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਮਹਿਸੂਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਮੱਦ ਵਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਮਾਂ (ਘੱਟੋਘੱਟ 15 ਦਿਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਮਹੀਨੇ) ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਅਜੇ ਤਕ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ; ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਚਾਨਕ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘਰਾਂ-ਗ੍ਰਹਿਸਥਾਂ ਵਿਚ ਉਭਰੇ ਰੋਸ ਨੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉ’ (ਮੈਗਾ) ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲ ਉਪਰ ਟੈਰਿਫਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਸੁਧਰਨ ਸਦਕਾ ਕੀਮਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ (ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ) ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਗ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਜੋ ਵਸਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਭਾਵੇਂ ਪੱਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਠੋਸਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੌਫ਼ੀ, ਚਾਹ-ਪੱਤੀ, ਮਿਰਚ-ਮਸਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮਹਾਂਨਗਰ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੱਟੜ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਅਮੈਰਿਕਾ (ਬੀ.ਓ.ਏ) ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ 95 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ, ਕਾਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ, ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਹੇਰ-ਫ਼ੇਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰੋਗੀ ਬਜਟ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਵਿਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਟੈਰਿਫ਼ਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ), ਨਾ ਹੀ ਚੀਨ, ਨਾ ਭਾਰਤ, ਨਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਬਲਾਕ ਅਜੇ ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੱਕ ਅਪੜੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰਯਕੀਨੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕੌਫੀ, ਚਾਹ-ਪੱਤੀ, ਮਸਾਲਿਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸ-ਮੱਛੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਲਾਏ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਟੈਰਿਫ਼ਸ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਥਾਂ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਅਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਕਾਮ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਮਹਿਸੂਲ ਦਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।