ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ

Protests begin against Trump's new tariffs on European countries

ਲੰਡਨ : ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਵੀ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ, ਸਵੀਡਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਉਤੇ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਉਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਕੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੇ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਇਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨਾਟੋ (ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸੰਧੀ ਸੰਗਠਨ) ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਕਟਿਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਉਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 
ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ‘ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ’ ਦਸਿਆ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।’’ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਲਫ ਕ੍ਰਿਸਟਰਸਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਕਮੇਲ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਜਵਾਬ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ :  ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਧਮਕੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ (ਟੈਕਸ) ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਯੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸ-ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਸਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਯੂਰਪ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।’ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਕਾਜਾ ਕੱਲਾਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।

ਕਾਜਾ ਕੱਲਾਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਨਾਲ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਫ਼ਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਾਟੋ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਹੈ, ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।