ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਵੱਖ

UK government has made itself different from the Khalistan Rally issue

ਲੰਦਨ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲੰਦਨ ਦੇ ਟਰਾਫਲਗਾਰ ਸਕਵੇਇਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਰੀਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ‘ਲੰਦਨ ਡੇਕਲਰੇਸ਼ਨ ਆਨ ਰੇਫਰੇਂਡਮ 2020 ਰੈਲੀ ਯਾਨੀ 2020 ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗਠਨ ਰੈਲੀ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ

ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਦੋਪੱਖੀ ਸਬੰਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੋਚੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀ ‘ਹਿੰਸਾ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ - ਦੇਣ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ‘ਸਿੱਖ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਅਭਿਆਨ’ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਐਫਸੀਓ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੱਤਭੇਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ‘ਡੇਸਕ ਆਫਿਸਰ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕਰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕਨੂੰਨ ਅਤੰਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ।