ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ

ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲ ਸੀ-3 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। 

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਪੇ ਅਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੰਮੇ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ (1095 ਦਿਨ) ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ‘ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੱਦ’ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ’ਚ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਨਤੀਜੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਸੀ-3 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਸਨ।