UK News: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਪਣੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

‘ਦਿ ਆਬਜ਼ਰਵਰ’ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਨਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਨਕ ਹੁਣ ਟੋਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗਿਲੀਅਨ ਕੀਗਨ, ਚਾਂਸਲਰ ਜੇਰੇਮੀ ਹੰਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੌਨ ਫੋਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਡੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ’’ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਯੂਕੇ (ਯੂਯੂਕੇ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਵਿਏਨ ਸਟਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ’’

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਐਲੂਮਨੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਐਨਆਈਐਸਏਯੂ) ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਕਾਰਤਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮਏਸੀ) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਰੂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ’’