ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਣ ਤੇ ਰੋਕ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਲਟਿਆ
ਇਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ( ਭਾਸ਼ਾ ) : ਇਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਰਹੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ਨੂੰ ਮੈਕਿਸਕੋ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਜਾਨ ਟੀਗਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ-ਮੈਕਿਸਕੋ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜਾਨ ਐਸ ਟੀਗਰ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ
ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਮੈਕਿਸਕੋ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਾਹੇਰ ਆਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ।