Donald Trump News: ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਹਾ- ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ....
ਸੀਬੀਪੀ ਹੋਮ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
CBP Home App Launch Announced Donald Trump News: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਪੀ ਹੋਮ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵੈ-ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੈਇੱਛਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਖ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀਬੀਪੀ ਵਨ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੇਣ ਲਈ CBP ਹੋਮ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਪੀ ਹੋਮ ਐਪ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਪ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।