Kulbhushan Jadhav

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਮਿਲੀਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਕਥੀਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟੀਸ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।  

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆਬਲਾਂ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾਅਵੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਈਸੀਜੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਪਾਬਂਦੀ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਆਈਸੀਜੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਯੇਨ੍ਨਾ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੁਲਾਹ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।