ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਮਚਾਇਆ ਹੰਗਾਮਾ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ

ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

Trump's minister's move on beard and hair creates uproar in America

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਵਾਲ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਗਸੇਥ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਥਾਮਸ ਆਰ. ਸੁਵੋਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਵੋਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸੰਤ-ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ, ਵਾਲ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕੱਟਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਵੋਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਹਲਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਾੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਛੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁੰਨਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਿਖਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ 'ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ' ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।" ਸੁਵੋਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣ।'