ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ: ਜਬਰ ਜਿਨਾਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Imran Khan

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਸੰਘੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਬਲੀ ਫਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ (ਸੰਸੋਧਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ ’ਚ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੀ.ਐੱਮ. ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਸ਼ੱਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰਖੇਗੀ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਝ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।