ਸਿੱਖ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਏਜੰਸੀ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ

ਸਾਨ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸਕੋ, 26 ਮਾਰਚ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਜੱਜ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ (ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਵਾਲ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿੱਟ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਲੀਨਸ਼ੇਵ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਰਡਾਂ ਅਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਗੋਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ’ਚ ਧਾਰਮਕ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁੱਝ ਮਰਦ ਚਿੰਤਾ, ਸ਼ਰਮ, ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਰਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਗਾਰਡ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੋ ਪਿਆ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਧਾਰਮਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਧਰਮ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਅੱਠ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਬਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਧਾਰਮਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਰੋਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ।