ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ : ਕਥਿਤ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ, 10 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤਲਬ 

ਢਾਕਾ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੁਲਾਈ-ਅਗੱਸਤ ’ਚ ਹੋਏ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁਧ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜ਼ਿਆਉਲ ਅਹਿਸਾਨ, 10 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਗਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 753 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਟੀਮ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਕ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤਾਜੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤੁਜ਼ਾ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਖਾਨ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਮੈਨਨ, ਹਸਨੁਲ ਹੱਕ ਈਨੂ, ਜੁਨੈਦ ਅਹਿਮਦ, ਪਲਕ ਅਬਦੁਰ ਰਜ਼ਾਕ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਖਾਨ, ਕਮਲ ਅਹਿਮਦ ਮਜੂਮਦਾਰ ਅਤੇ ਗੋਲਮ ਦਸਤਗੀਰ ਗਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਤੌਫੀਕ-ਏ-ਇਲਾਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਐਫ ਰਹਿਮਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਅਹਿਸਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਚੌਧਰੀ ਮਾਨਿਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਲਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ 45 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਜੀਬ ਵਾਜੇਦ ਜੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 

ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2010 ’ਚ 1971 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਈਸੀਟੀ-2 ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਦੀ ਬੀਐਨਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।