ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਤ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ 32, 024 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ: ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 'ਪ੍ਰਾਪਤੀ' ਨਾਮ ਦੇ ਏਪ ਅਤੇ ਵੇਬ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 

‘ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਭੁਗਤਾਨੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ’ (ਪੇਮੇਂਟ ਰੈਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਏਨਾਲਿਸਿਸ ਇਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੇਂਟ ਫਾਰ ਬਰਿੰਗਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਇਸ ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਆਫ ਜੇਨਰੇਟਰਸ -  - ਪ੍ਰਾਪਤੀ) ਏਪ ਅਤੇ ਵੇਬ ਪੋਰਟਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ- ਵੱਖਰੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿਲ (ਇਨਵਾਇਸ) ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗੀ।  ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਘਟੋ- ਘੱਟ 240 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। 

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ 'ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ' ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਕੁਲ 32, 024 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਏਪ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਸੰਖਿਆ 'ਉਤਪਾਦਕ' ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੰਖਿਆ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਏਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਅਗਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਅਸਲੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲ (ਇਨਵਾਇਸ) ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ 61 ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 23 ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸਬ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 13 , 446 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਆਜਾਦ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਨਟੀਪੀਸੀ 8, 454 ਅਤੇ ਡੀਵੀਸੀ 2, 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)