Faisalabad News : ਫੈਸਲਾਬਾਦ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ

‘‘ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਸੀ''

Ameen Butt, Deputy Mayor of Faisalabad

Faisalabad News : ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਮੀਨ ਬੱਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਪੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ’ਚ ਬੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’’


ਪੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਬੱਟ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਪੀ.ਐਸ.ਜੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਅਮੀਨ ਬੱਟ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।’’

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ’ਚ ਬੱਟ ਨੂੰ 76 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਉ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਸੰਗਠਨ ਵਾਇਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਉ ਵਿਚ ਬੱਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।’