ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ !
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ....
ਇਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਗਿਲਗਿ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੈਬੀਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਐਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਮਿਖਿਅਕ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਮਿਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਨਾਦਰਨ ਏਰਿਆਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਸ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟੀਸ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਮੁਨਸਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂੱਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਮਿਖਿਅਕ ਕਰਨ।
ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੀ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 370 'ਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਸੀ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ