Religious Freedom Offenders

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਸਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ 'ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਕਰਨ' ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।''

ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਕਸਰ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ' ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕੇ।