ਭਾਰਤ ਦਾ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ? ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਰੁਤਬਾ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਵਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਆਰਥਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।

Budget

ਅੱਜ ਅਸੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਲੀਕੋਨ ਵੈਲੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂਈ, ਸੁਨੰਦਰ ਪੀਚੇਈ, ਸਤਿਆ ਨਡੇਲਾ, ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ, ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨਾਂ ਤੇ ਬੁਤ ਬਣਾਉਣ ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 1.15 ਤੋਂ 1.35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੀ ਕੀਤਾ।

GDP

ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ 1.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਆਗੂ। ਅਸੀ ਅਪਣੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿਖਿਆ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ 198 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ 144ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ 143 ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Unemployment

ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਜਾਇਦਾਦ’ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਪਰ ਸਿਖਿਆ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣੇ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੀਆਂ।           
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ