Editorial : ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਆਲ੍ਹਾ ਅਖਤਿਆਰੀ’ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ‘‘ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ’’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲੀਸ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੀਹ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਪ ਨਗਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਕਥਿਤ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ। ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਫਹਿਰਿਸਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰ ਵੀ ਉਸਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੰਦ ਮਾੜਿਆਂ-ਤੀੜਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ; ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। 

ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾਫਰੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੱਥ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।

ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਚੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਚੱਕੇ ਤੇ ਟਾਇਰ ਅਕਸਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁੱਧ-ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਅਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ’ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਿਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਿਆਈ (ਰਸਾਇਣਕ) ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਤੇ ਬਹੁਤਾਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਬਿਖਮ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਪਾਕਿ-ਅਫ਼ਗਾਨ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇੇ। ਅੱਜਕਲ, ਬਹੁਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬੇਈਮਾਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਨੋਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਢਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵੱਧ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ (ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ) ਖੁਲੇ੍ਹਆਮ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੜ ਸ਼ਰੇ੍ਹਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆਮ ਦਿੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਨੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਿਉਂ?