ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬੰਦੇ ਹੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜੋ ਲੜਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਯਾਪਮ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪਨਾਮਾ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਹੁਣ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਵੱਛ ਸੋਚ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਨ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਿਜਮੋਹਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾ ਨਿਜੀ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 13.9 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੜੱਪੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ 26 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਵਲੋਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਦਲੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗਊ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 'ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ' ਦਾ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਸੀ। ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਉਤੇ ਪਰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਖੋਖਲਾ ਜੁਮਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।