ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇ? ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?

Farmers Suicide

ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੀ 70% ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸਮਝੇ ਬਗ਼ੈਰ ਵੋਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਹਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਾਲੀ ਪੇਟ ਉਹ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਮ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? 2004 ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ। 2009 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀ। 

ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਫਿਰ ਇਕ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ 1-2 ਲੱਖ ਤਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਹੈ? 

ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਥਣ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਆਇਆ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। 

ਜੇ ਅਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਸ ਵਾਂਗ ਬਣਨ ਦੇ ਅਸੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕੀਏ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਰਖਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੋਟ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇਗਾ।

ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਸ 'ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ' (ਕਿਸਾਨ) ਨਾਲ ਸਚਮੁਚ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਪਣੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਪਿਆ ਖਾਣਾ ਉਗਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਖਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ 76% ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜੁਆਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 2004 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਅਪਣਾ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਲ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸੜਕਾਂ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵੋਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸੋਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ?  - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ