ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ?

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ?

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਬਚੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1970-1980ਵਿਆਂ 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਖੁਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਲੁਕਾ ਕੇ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤਾਂ ਸਾਹ-ਸੱਤ ਹੀਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਹਰੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਪਰੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਵੀ ਬਗ਼ੈਰ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਚੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਤਾਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਹੈ ਅਤੇ 2.8 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਅਜੇ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਦਕਾ ਅਦਾਲਤ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? 

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ' ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਜੱਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਕੇਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿਰਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸ਼ੋਰ ਉਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ ਪਸਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।  
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ