ਸੰਪਾਦਕੀ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋੋਰੋਨਾ-ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੈ!
ਅਸੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਵਿਚ ਸਿਵਾਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿਤਦੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿੱਤ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਦਾਅ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦਾਅ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਐਮ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਤਾਕਤ ਓਨੀ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਐਮ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਬੇਬਸੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ 91 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ 91 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਡੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਹੀ ਹਰ ਚੋਣ ਦੀ ਚਾਬੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ?
ਮਾਹਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀਐਨਬੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.8 ਲੱਖ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 24 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਦੇ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਬੈੱਡ, 2 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈੱਡ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਰ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰਖਦੇ ਹੋਣ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀ 15 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਅਹੁੜ ਰਹੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀ ਇਕ ਘੜੀ ਲਈ ਵੀ ਅਪਣੀ ਮੁੱਛ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਹਥ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀ।
ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਈ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਅਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝੀਏ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ ਵੀ?
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ