Editorial: ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ?
Editorial: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ
Today Editorial on Labor Day News in punjabi : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਰੀ-ਬਿਸਤਰਾ ਚੁਕ ਕੇ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਝਲਕਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਾਸ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ 2021 ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪਾਲਿਸੀ ਘੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਕ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸੁਖਮਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਲ ਖਿਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਟ ਭਰਨ ਯੋਗ ਕਮਾਈ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਅਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੂਰ, ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਕਰਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ 2022 ਵਿਚ 45,185 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲ ’ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ 200-250 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਦੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਏਨਾ ਕੁ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਪਣੀ ਪਿਠ ਥਾਪੜਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।’’
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ