ਅੱਧੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਕੇਜ

Nirmala Sitharaman

ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 7,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 6.3 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ? 6.3 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੈ।

ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਦੇ 375 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਹੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਸੱਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ? 

ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁਲ੍ਹਾ ਠੰਢਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਏਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਚੂਹੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਪੇਟ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।

ਅੱਜ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਂਦੀ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਏਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਇਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਰੀਅਲ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਪਣੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਪਣੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ।                         -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ