ਸੰਪਾਦਕੀ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
‘ਆਪ’ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰੱਗ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ, ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਆ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਜਦਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੱਭ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਵੀ ਚੁਕੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਸਿੰਙਾਂ ਤੋਂ ਫੜਨੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਕਿਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜਹੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕ ਹਨ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ 1500 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਅਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਅੜਚਨਾਂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਵਿਚ ਜੇਠ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਲਟਕ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਂਸਰ ਟਰੇਨ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰੱਗ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹਰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੀਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਕੁੱਝ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ 2022 ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ