ਚਾਬਹਾਰ : ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਛੋਟ 

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਭਰਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਬਹਾਰ (ਭਾਵ ਸਦਾਬਹਾਰ) ਇਕੋਇਕ ਅਜਿਹੀ ਇਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਜੋ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਖਾੜੀ ਓਮਾਨ ਜਾਂ ਖਾੜੀ ਫਾਰਸ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਚਾਬਹਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸੀਸਤਾਨ-ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਰਾਨ ਲਈ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਖੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਟਰਮੀਨਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ-ਇਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਵੇਂ 2024 ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਰਾਨ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਰਾਨ ਲਈ ਘੱਟ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੰਦਸ਼-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਏ। 

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੋਦੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤਕ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 2019 ਤੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਬਜਟ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਇਕ ਅੜਿੱਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਸੜਕੀ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ (ਸੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਚਾਬਹਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲ ਦਸਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਹਿਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਸਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਿਰੇ ਚੜਿ੍ਹਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2021 ਵਿਚ ਕਾਬੁਲ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਬਹਾਰ ਤੋਂ ਕਾਬੁਲ ਤਕ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦ-ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੁਧਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੜਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਰਸਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।