ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗ ਕੇ ਹੁਣ ਆਰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਥਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਏਗਾ?

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ 22% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 78% ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇਣਗੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਵੀ ਸਕੇਗਾ?

ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਆਪ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3% ਤਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਕਿਥੋਂ ਪਾਉਣਗੇ।

ਫਿਰ ਆਈ ਗੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸੂਬੇ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣੀ ਧਾਰਮਕ-ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚਹੇਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ?

ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 102 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੱਠੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕੇਗੀ? ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼. ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਨੀਟਰੀ ਫ਼ੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਖੜੋਤ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਘਾਟਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ।

ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਅੱਜ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਆਖ ਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਜੋ ਘਾਟਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕਦਮ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਪਰ ਚਲੋ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਧ ਪਚੱਧਾ ਕਦਮ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ