ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਜਟ¸ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਏਗਾ ?
ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਜਟ, ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ.......
ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਜਟ, ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਜਟ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੀ।
31 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ 'ਮੋਦੀ ਮੋਦੀ' ਸਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ, ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਮੇਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਡੱਬੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਬਾਰੇ 53 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪ 2014 ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਸੀ।
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ. ਉਤੇ 'ਗੁੱਡ ਫ਼ਾਰ ਆਲ' ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਵੀ ਸਕਣਗੇ? 2019 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ ਵਿਚ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਨਿਜੀ ਆਮਦਨ ਤਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਭ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਿਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਲੰਮੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸÊਦੇ ਗਤੀ ਫੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਆਯੁਸ਼ ਯੋਜਨਾ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
2017 ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ 7.1% ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 8.2% ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 3.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁਣ 5% ਵਾਧਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨਫ਼ਰਾਮੋਸ਼ ਲੱਗਣਗੇ
ਜੋ ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਜਟ, ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਜਟ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ