ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ!
ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀ-ਕੀ ਆਸਾਂ ਲਾ ਰਖੀਆਂ ਸਨ! ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਵੇਖ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਰ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬਜਟ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅੱਜ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘਟਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ 11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸਾਰਥਕਤਾ? ਜਿਹੜਾ 11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ 7.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 3.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਦਮ ਪਿਛੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ 11 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਵਾਧਾ 11 ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਾ? ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣੀ ਹੀ ਸੀ।
ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਦਮ ਪਿਛੇ ਵੀ ਜਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਇਨਸਾਨ, 11-12 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ 11-12 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ 172.752 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਆਂਕੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਇਥੇ ਜੇ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ 185 ਬਿਲੀਅਨ (ਭਾਰਤ ਤੋਂ 80 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ) ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ 29 ਬਿਲੀਅਨ (ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ) ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਰ ਯਕੀਨ ਰਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਕੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ 2020 ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ? ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿਥੋਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ’ਚੋਂ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਬੀਮਾਰ ਹਿੱਸੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ (ਜੋ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ) ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ? ਪਰ ਜੇ ਇਕ ਫ਼ਿਕਰੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ