ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਵੱਡੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚੋਲੇ’ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ....

farmer

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਚੋਲੇ ਵਾਂਗ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਸ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ‘ਸੇਵਾਦਾਰ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਅਪਣੀ ਲਾਗਤ ਵੀ  ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਕ ਸੱਚੇ ਸਾਥੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿਚੋਲੇ ਤੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿਚੋਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੀਮਤ ਦੁਗਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤਕ, ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਕਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵੀ ਇਸ ਆਮਦਨ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਹਮਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਮਕਰੀਕਨ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ਪੀ.ਈ.ਡਬਲਿਊ) ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 32 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਡਿੱਗੇ ਹਨ।

ਯਾਨੀ 3 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੱਭ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਕਿ ਤਾਕਤ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਅਮੀਰ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।          - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ