ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼......

School

 

 ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਐਲਾਨੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਝਲਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਤਿਊੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਅਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਰਦੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਆਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਸਿਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਵੇਗਾ। 

 

 

ਸਿਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੇਠ ਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਦ ਤਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਤਦ ਤਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। 

 

 

ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਕਦਰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਇਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇਕ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਓਨੀ ਮਿਹਨਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਕਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਦੂਜਾ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਫ਼ਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬੱਚੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਹਨ, ਉਹੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।  
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ