ਔਰਤ ਦਾ ਸ੍ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਏਗਾ?

Pic-1

ਜਦੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਅਪਣੇ ਬੌਸ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਪਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਓਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਉਤੇ ਵੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਇਹੋ ਜਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੇ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਦਾਗ਼ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸਿਸਟਮ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਦਮ ਇਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਫਿਰ ਤਹਿਲਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ, ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਵੀ ਇਕ ਸਾਹਸੀ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸ੍ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਜੇਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਸਦਾ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਮਰਦ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦੇ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਹੇ ਆਗੂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹਨ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਚੰਗੇ-ਵੱਡੇ' ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੋਗੋਈ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਆਪ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਕ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸਤਰਫ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। 'ਆਦਮ ਜਾਤ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ' ਵਰਗੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਕੀ ਉਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਰੱਬ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ?  - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ