ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਏਨੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ?

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ  | ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ

ਵਿਚਾਰ, ਸੰਪਾਦਕੀ

ਕੋਵਿਡ-19 ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ।

Economy

ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੀਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 7.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੁੰਗੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜੇਕਰ 2020-21 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਵਿਖਾਂਦਾ। ਉਸ ਪਿਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਬਕੇ ਨੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਦਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸੇ ਦਾ  ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ, ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਡਗਮਗਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵੀ 2.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ, ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ।

ਅਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ। 

ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਸੀ।

2004 ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਲ ਸੀ ਜਦ ਸਾਡੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਸੀ। ਗਿਰਾਵਟ 2009 ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ 2010 ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਖਾ ਕੇ ਉਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ। 2013 ਵਿਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਸੀ ਤੇ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਧਦੀ ਫੁਲਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। 

2014 ਤੋਂ 2020 ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਥੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਅੱਜ 2016-17 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ,  99 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਇਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੋ ਵਪਾਰੀ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾ ਸਕੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ