ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਜੋੜੇਗਾ
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀਖ਼ਾਨਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਲੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਇਕ ਮੋਦੀਖ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਦੀਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਉਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਦਾ ਪੱਤਾ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਬੁਖ਼ਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੱਤਾ (ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ) 50 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਸੱਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਦੀਖ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸੱਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀ ਆਪ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਉ ਕਿ ਤੁਸੀ ਅਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਥੇ ਖ਼ਰਚਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੈਨਰਿਕ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਉਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੋ ਹੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬੱਦੀ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜਦੋਂ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਜਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਫ਼ਰਕ ਦਵਾਈ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਖੋਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਕ ਦਵਾਈ ਬੱਦੀ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਐਫ਼.ਡੀ.ਆਈ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਸਤੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚਲਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ (ਮਾਰੂਤੀ ਤੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੈਨਰਿਕ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਹੀ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਜੈਨਰਿਕ ਤੇ ਨਾਮੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਮੋਦੀਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ