ਵੋਟਾਂ ਬਦਲੇ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਜਾਂ ਜੂਠੇ ਛਿੱਲੜ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੱਭ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਇੰਜ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਾਮ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚਾਲਕ ਅਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਚਾਲਕ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਲ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਮੂਹਰੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੰਘਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਜਾਮ ਵਿਚ ਕਈ ਅਪਣਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਕਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਿਆਣੇ, ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਰਸਤਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜਾਮ ਉਪਰੋਂ ਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ‘ਅਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ’ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ‘ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਘਰ’ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਲੇ ਬੜੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ।
2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਵੀ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਠੁਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਗੇ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮ ਵਿਚ ਫਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਮਲੇ ਕਹਿਣ ਲਗਿਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਟੀਕੇ ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜੁਮਲਾ 2020 ਵਿਚ ਹੀ ਛਡਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਦੋਂ ਤਕ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਰਖਣਗੇ?
ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਵੇਚਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ? ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਲ ਵਾਲੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੌਖਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੋਟ ਬਦਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਸੂਬਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਖ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕੇਗਾ ਵਰਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਟੁਕੜੇ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗਾ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ