ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਹੀਂ....
ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਤੇ ਹਿੰਸਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਮਲੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਗਲਦੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਡ ਪੁਡ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਜਾਣੀ ਜਦ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਬਰਾਹਟ ਅਤੇ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਚੀ ਗਈ।
ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਨਕਾਬ ਉਤਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉਪਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਿਰ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖੋਖਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਪਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਕਾਬ ਲਾਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਪਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਤੋਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ 'ਐਮ.ਆਈ.ਜੀ.-2' ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਟੂ ਅਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਤਿਫ਼ਾਕਨ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਸੱਭ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਥੋਂ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਅਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਖਾ ਪਾਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਪੋਰਟ 'ਬੈਡ ਇਨ ਲਾਅ' ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਉਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 13 ਅਗੱਸਤ, 2012 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 480 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਕੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਰੀਪੋਰਟ, ਕਿਹੜੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰੇਗਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ