Editorial: ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ 2008 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 6 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 95 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
malegaon blast Editorial News in punjabi : ਮੁੰਬਈ ਸੀਰੀਅਲ ਰੇਲ ਵਿਸਫ਼ੋਟ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਵਿਸਫ਼ੋਟ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਾ 2008 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 6 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 95 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਧਮਾਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਕ ਭੀੜ-ਭਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸਨ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਟੀ.ਐਫ਼.) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਏ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਨੇ ਅਪਣੀ ਲੰਮੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ’ ਨੂੰ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਿਆ। ਇਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਬੰਬ ਕਾਂਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧਵੀ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਰਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਇ ਸਮੇਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਭਗਵਾ ਆਤੰਕਵਾਦ’ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਠੱਪੇ ਦਾ ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਠੱਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਏ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2009 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। 2011 ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ 2017 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ 7 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੱਗਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੰਨ੍ਹ ਗਿਆ।
ਮੁੰਬਈ ਸੀਰੀਅਲ ਟਰੇਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2006 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 700 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸੰਗਠਨ, ਲਸ਼ਕਰ-ਇ-ਤਾਇਬਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ। ਏ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਹਿਸ਼ਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2015 ਵਿਚ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ।
ਹੁਣ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਨੁਕਸਦਾਰ’ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ‘ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਗੀਨ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਏ.ਕੇ. ਲਾਹੋਟੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਉਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਬੂਤ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਜੁਟਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਆਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਏ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਮਕੋਕਾ’ ਜਾਂ ‘ਯੁਆਪਾ’ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤਗੀਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਭਲੇ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀ।
"(For more news apart from “malegaon blast Editorial News in punjabi , ” stay tuned to Rozana Spokesman.)