Editorial: ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿਰੁਧ ਚਿਤਾਵਨੀ

Warning against political games in the name of religion

 

Editorial: ਤਿਰੂਮਾਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਵਿਖੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ‘ਮਿਲਾਵਟੀ ਘੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਜੋ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ।

ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸੁਹਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੋ। ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੱਖ ਜਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਜਵਾਬਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿਤੀ।

ਚੌਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਲੱਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ’ ਲਈ ਵਰਤੇ ਘੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਪਰਖ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਘੀ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਡੂ ਵਲੋਂ ਘੀ ਵਿਚ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਨਾਤਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ।

ਇਸ ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਲੱਡੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ‘ਉੱਤਮ ਭੋਜਨ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਢਲਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਾਖ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੇਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਘੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਠੇਕਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਇਕ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 360 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਘੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਾਰ, ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਈ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।

ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਰੈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਕ ਘੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਘੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਤੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ।

ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਇਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜੂਨ ਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਘੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਘੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਨ ਰੈਡੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਘੀ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਸੇ ਪੱਖ ਉਪਰ ਉਂਗਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਬਹਰਹਾਲ, ਜੋ ਟਿਪਣੀਆਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।