ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਥੋਪਿਆ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ?
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 100 ਟਨ ਸੀਮਿੰਟ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਟਾਇਰ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਲੱਦ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਕ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰਦਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਰ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਵਾਂਗ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਛਲਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਟੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸੱਚੀ ਹੈ।
ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਇਸ ਕਦਰ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ