ਸੰਪਾਦਕੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ?
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਚਲੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਤਾ ਤੇ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਹੈ।
ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਹਰ ਆਗੂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਫ਼ਤ’ ਦੇਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਘਿਉ, ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੋਬ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਰੁਚੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਆਪ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੁਟਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲਿਆ। ਅਸੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਥੇ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਏਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਉਸ ਘੜੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2004 ਵਾਂਗ ਅੱਵਲ ਨੰ. ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1051 ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਜੇ ਲੀਪਾ-ਪੋਚੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਤੀਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ (ਦਿੱਲੀ) ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵੀ? ਹਾਂ, ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ